आस्था और व्यवस्था में संतुलन जरूरी

यहां पर्वों के उत्साहपूर्ण आयोजनों को संकुचित करने अथवा बांधने का सुझाव देने की मंशा कतई नहीं है। ना ही आम रास्तों के अवरुद्ध होने से जूझती जिन्दगी को सरल बनाने के लिए उत्सवों के महत्व को नकारने का दुस्साहस है। लेकिन, संतुलन की बात तो अवश्य करनी होगी। आस्था और व्यवस्था का संतुलन! यह संतुलन बनाना अब वक्त की मांग है! कुशल और प्रगतिशील शासन की कटिबद्धता मतांध श्रद्धा के आगे नतमस्तक होकर आमजन को उसके हाल पर छोडऩा नहीं, आस्था और व्यवस्था दोनों को कानून के दो पलड़ों में साधकर लोककल्याण करना है!

----

-धीतेन्द्र कुमार शर्मा-

सनातन संस्कृति की विरासत को सहेजे और गंगा-जामुनी परंपराओं का वाहक होने के  चलते हिमालय की गोद में बसा पुण्यधरा हमारा भारतवर्ष  कश्मीर  से कन्याकुमारी तक और द्वारका से जगन्नाथ पुरी और  सुदूर पूर्वोत्तर अरुणाचल की वादियों तक शताब्दियों से धार्मिक-आस्था का बड़ा केन्द्र है। हर धार्मिक उत्सव को यह पवित्रता और अप्रतिम उल्लास से आलिंगन करता दिखता है। हाल ही गणपति उत्सव की धूम रही। हर गांव-शहर, महानगर क्षेत्र में सैकड़ों-हजारों पांडाल में गणपति बप्पा को विराजित किए श्रद्धालु भक्ति से सराबोर रहे। पांडालों के अलावा गली-मोहल्लों में बप्पा की प्रतिष्ठा हुई है सो अलग। हर कोई बुद्धि-प्रदाता की भक्ति में डूबा। नित्य-प्रति संकीर्तन हुए। जगह-जगह मेले लगे। यह आस्थाजन्य एक पहलू रहा है। 

लेकिन, दूसरा पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। हर चंद कदम दूरी पर पांडाल आम रास्तों को अवरुद्ध किए रहे। कई मोहल्लों में रास्ते रोक कर गणपति विराजित किए गए। ज्यादातर स्थानों पर चौराहों का उपयोग हुआ और नित्य-प्रति होता रहता है। रोज शाम को जाम जैसे हालात बन जाते हैं। इनमें कई मुख्य मार्ग तक शामिल हैं। गणपति उत्सव कोई एक दिन का नहीं। दस दिन बाद बप्पा की विदाई हुई। ऐसे में रोजमर्रा की जिन्दगी यातायात अवरोध से जूझती रही। 

 

और यहां, बात सिर्फ गणपति उत्सव की नहीं है। अब त्योहारी सत्र चल पड़ा है। आगामी तीन माह तक त्योहारों की धूम रहेगी। अनन्त चुतुर्दशी पर बप्पा की विदाई के बाद शक्ति-आराधना पर्व नवरात्र चल रहे हैं। प्रतिवर्ष  की भांति पुनः देवी मां के पांडाल सजे हैं। पूरे नौ दिन देवी आराधक जागरणों से सडक़ें सराबोर रहेंगी। लगभग इन्हीं सभी स्थानों पर देवी पांडाल सजे है, अपितु और अधिक संख्या में! फिर इनके बाद दशहरा मेला आ रहा है। कई स्थानों पर दशहरा मेला भी पखवाड़े भर का लगने लगा है। फिर, दीपावली, देव उठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा मेले आदि- आदि! इस सबके अलावा विभिन्न सामुदायिक धार्मिक-पर्वों पर सडक़ों पर सजने वाला कथित अस्थाई लेकिन लगभग स्थाई हो चुका बाजार गति-शक्ति में बाधक बनता है। क्या इस दिशा में प्रशासन और राष्ट्र-राज्य सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों को नहीं सोचना चाहिए। 

यहां इन पर्वों के उत्साहपूर्ण आयोजनों को संकुचित करने अथवा सीमाओं में बांधने का सुझाव देने की मंशा कतई नहीं है। ना ही आम रास्तों के अवरुद्ध होने से जूझती जिन्दगी को सरल बनाने के लिए उत्सवों के महत्व को नकारने का दुस्साहस है। लेकिन, संतुलन की बात तो अवश्य करनी होगी। आस्था और व्यवस्था का संतुलन! संविधान स्वीकृत सर्व नगरिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का संतुलन ! 

मुद्दे की बात यह कि जब प्रतिवर्ष तय कैलेण्डर की भांति से सब आयोजन होने ही हैं तो इन्हें आमजन जीवन की गति में बाधा पहुंचाए बिना इसी उत्साह से सम्पन्न कराने की कोशिशें क्यों नहीं होती! खासकर तब, जबकि पिछले एक दशक में राजनीति में भाग्य आजमाने के आकांक्षी युवाओं के लिए ऐसे अयोजन और पांडाल "प्रथम पाठशाला" के रूप में लगभग स्थापित हो चुके हैं। और, यही लालसा ऐसे आयोजनों- पांडालों की संख्या में उत्तरोत्तर गुणात्मक वृद्धि ला रही है!

कहना ही होगा कि, यह संतुलन बनाना अब वक्त की मांग है। कुशल और प्रगतिशील शासन की कटिबद्धता मतांध श्रद्धा के आगे नतमस्तक होकर या आमजन को उसके हाल पर छोडऩा नहीं, आस्था और व्यवस्था दोनों को कानून के दो पलड़ों में साधकर लोककल्याण करना है।

(स्वतंत्र लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक चिंतक।)

dhitendra.sharma@gmail.com

न्यायिक ढांचे में विस्तारक विकेन्द्रीयकरण जरूरी

वाकई पर्यटकों को खींच सकती है कोटा की अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा

-धीतेन्द्र कुमार शर्मा -

मां चर्मण्यवती के किनारे स्थित कोटा शहर में पिछले 76 सालों से निकल रही अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा के वर्तमान आयोजन समिति के कुछ सदस्यों ने पिछले दिनों जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप कर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। मुझे नहीं पता कि जिला कलक्टर ने उसे कितनी गंभीरता से लिया और क्या कार्रवाई की, लेकिन सुझाव मेरे मत में उत्तम था और कोटा को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर उभारने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

आयोजक कार्यकर्ताओं ने जिला कलक्टर को पिछले दिनों अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा की भव्यता के बारे में बताते हुए सुझाव दिया था कि इस विशाल शोभायात्रा का लाइव प्रसारण पर्यटन विभाग के पोर्टल पर किया जाए और इसे पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अपलोड भी किया जाए। बेशक, भले ही एक साधारण ज्ञापन के माध्यम से यह सुझाव मिला हो लेकिन कोटा को पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

कोटा में अनंत चतुर्दशी का निकलने वाला भव्य जुलूस आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। शायद ही, मुंबई को छोड़कर, अन्य शहरों में या देश के किसी भूभाग में इतने भव्य स्तर पर शोभायात्रा निकलती हो। राजस्थान में तो एकलौता शहर कोटा ही है जहां ऐसी भव्यता से शोभायात्रा निकलती है। इस जुलूस की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर भर में 750 से ज्यादा गणपति उत्सव पांडाल सजाए जाते हैं और 10 दिन के उत्सव के बाद इन पांडालों में विराजित गणपति बप्पा को अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई दी जाती है। मुख्य शोभायात्रा सूरजपोल गेट से शुरू होती है। शोभायात्रा में 75 से ज्यादा अखाड़े होते हैं जो एक स्थान पर करीब 15 मिनट तक अपने करतब दिखाते हैं। किशोर सागर तालाब में 1000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इस दिन होता है। डेढ़ सौ से ज्यादा झांकियां, तीन दर्जन से ज्यादा भजन मंडलियां और दर्जन भर से ज्यादा डांडिया रास टोलियां इस शोभायात्रा में अपना जलवा बिखेरती चलती है।
कोटा में अनंत चतुर्दशी का निकलने वाला भव्य जुलूस आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। शायद ही, मुंबई को छोड़कर, अन्य शहरों में या देश के किसी भूभाग में इतने भव्य स्तर पर शोभायात्रा निकलती हो। राजस्थान में तो एकलौता शहर कोटा ही है जहां ऐसी भव्यता से शोभायात्रा निकलती है। इस जुलूस की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर भर में 750 से ज्यादा गणपति उत्सव पांडाल सजाए जाते हैं और 10 दिन के उत्सव के बाद इन पांडालों में विराजित गणपति बप्पा को अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई दी जाती है। मुख्य शोभायात्रा सूरजपोल गेट से शुरू होती है। शोभायात्रा में 75 से ज्यादा अखाड़े होते हैं जो एक स्थान पर करीब 15 मिनट तक अपने करतब दिखाते हैं। किशोर सागर तालाब में 1000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इस दिन होता है। डेढ़ सौ से ज्यादा झांकियां, तीन दर्जन से ज्यादा भजन मंडलियां और दर्जन भर से ज्यादा डांडिया रास टोलियां इस शोभायात्रा में अपना जलवा बिखेरती चलती है।

कोटा में अनंत चतुर्दशी का निकलने वाला भव्य जुलूस आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। शायद ही, मुंबई को छोड़कर, अन्य शहरों में या देश के किसी भूभाग में इतने भव्य स्तर पर शोभायात्रा निकलती हो। राजस्थान में तो एकलौता शहर कोटा ही है जहां ऐसी भव्यता से शोभायात्रा निकलती है। इस जुलूस की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर भर में 750 से ज्यादा गणपति उत्सव पांडाल सजाए जाते हैं और 10 दिन के उत्सव के बाद इन पांडालों में विराजित गणपति बप्पा को अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई दी जाती है। मुख्य शोभायात्रा सूरजपोल गेट से शुरू होती है। शोभायात्रा में 75 से ज्यादा अखाड़े होते हैं जो एक स्थान पर करीब 15 मिनट तक अपने करतब दिखाते हैं। किशोर सागर तालाब में 1000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इस दिन होता है। डेढ़ सौ से ज्यादा झांकियां, तीन दर्जन से ज्यादा भजन मंडलियां और दर्जन भर से ज्यादा डांडिया रास टोलियां इस शोभायात्रा में अपना जलवा बिखेरती चलती है।

कोटा में अनंत चतुर्दशी का निकलने वाला भव्य जुलूस आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। शायद ही, मुंबई को छोड़कर, अन्य शहरों में या देश के किसी भूभाग में इतने भव्य स्तर पर शोभायात्रा निकलती हो। राजस्थान में तो एकलौता शहर कोटा ही है जहां ऐसी भव्यता से शोभायात्रा निकलती है। इस जुलूस की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर भर में 750 से ज्यादा गणपति उत्सव पांडाल सजाए जाते हैं और 10 दिन के उत्सव के बाद इन पांडालों में विराजित गणपति बप्पा को अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई दी जाती है। मुख्य शोभायात्रा सूरजपोल गेट से शुरू होती है। शोभायात्रा में 75 से ज्यादा अखाड़े होते हैं जो एक स्थान पर करीब 15 मिनट तक अपने करतब दिखाते हैं। किशोर सागर तालाब में 1000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इस दिन होता है। डेढ़ सौ से ज्यादा झांकियां, तीन दर्जन से ज्यादा भजन मंडलियां और दर्जन भर से ज्यादा डांडिया रास टोलियां इस शोभायात्रा में अपना जलवा बिखेरती चलती है।

शोभायात्रा की भव्यता की गवाही में यह तथ्य भी खड़ा है कि 2 लाख से अधिक लोग इसके चश्मदीद बनते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और, सारी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने के लिए 15 दिन से अधिक समय तक जिला प्रशासन तैयारी करता है। साढ़े 3 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शोभायात्रा की व्यवस्था में तैनात रहते है। विश्वास कीजिए, 15 से 18 घंटे तक देश की कोचिंग राजधानी की सड़कों पर गणपति बप्पा के विसर्जन की शोभायात्रा की धूम होती है, मेला सा लगा रहता है। दोपहर 12 बजे शुरू होने और तकरीबन पांच किलोमीटर के मार्ग से गुजरने के बाद शोभायात्रा में रात 12 बजते-बजते पहली गणपति प्रतिमा का विसर्जन हो पाता है। और, विसर्जन का यह सिलसिला तड़के तक चलता रहता है।

इतने व्यापक स्तर पर और अद्भुत भव्यता, सुर्ख केसरिया शौर्य के साथ आयोजित होने वाली शोभायात्रा का शहर से बाहर देश-दुनिया में पर्यटन पोर्टल के जरिए क्यों ना प्रचार प्रसार होना चाहिए? देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान और राजस्थान में आने वाले पर्यटकों का बड़ा वर्ग हाड़ौती में आता है। सावन भादो के इन महीनो में रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला, बूंदी और जयपुर की तीज की सवारी जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक इन्हें देखने पहुंचते भी हैं। ऐसे में कोटा की अनन्त चतुर्दशी शोभायात्रा को पर्यटन के नक्शे पर उभार दिया जाए और उसे दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाएं तो हाडोती की तरफ देसी -विदेशी पर्यटकों को खींचा जा सकता है। और, यहां पर्यटक आने पर रिवर फ्रंट, ऑक्सिजोन, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क समेत अन्य जो पर्यटन की दृष्टि से निर्माण हुए हैं उनका भी लाभ राजस्व की दृष्टि से शहर को मिल सकता है।

जहां तक सुझाव पर अमलीजामा पहनाने की बात है और पर्यटकों की व्यवस्था की बात है तो शोभायात्रा के दौरान तीन से चार जगह वर्गीकृत रूप से पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। इनमें शुरुआत स्थल सूरजपोल, कैथूनी पोल के अलावा मुख्य रूप से रामपुरा में महात्मा गांधी स्कूल और महारानी स्कूल के आसपास इनकी व्यवस्था की जा सकती है। पीछे ही बने रिवर फ्रंट से निकासी आदि का प्रबंध भी हो सकता है। रामपुरा इस शोभायात्रा का हृदय स्थल होता है और यहां पहुंचने पर शोभायात्रा अपने यौवन पर होती है, इसलिए सर्वाधिक पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था रामपुरा में किया जाना उचित होगा। विसर्जन देखने के इच्छुक पर्यटकों के लिए किशोर सागर तालाब स्थित बारहदरी में अलग से दीर्घा बना कर सीमित संख्या में पास देकर की जा सकती है।

पर्यटकों को इस शोभायात्रा की ओर खींचने का यह प्रयास नि:संदेह है कोटा के पर्यटन के पंखों को नई ऊंचाई दे सकता हैं। बहरहाल, सारा दारोमदार जिला प्रशासन पर है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि नवाचार के लिए पहचाने जाने वाले वर्तमान जिला कलक्टर इस दिशा में कुछ करेंगे और कोटा के पर्यटन फलक पर नई इबारत लिखने की चेष्टा होगी।
पर्यटकों को इस शोभायात्रा की ओर खींचने का यह प्रयास नि:संदेह है कोटा के पर्यटन के पंखों को नई ऊंचाई दे सकता हैं। बहरहाल, सारा दारोमदार जिला प्रशासन पर है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि नवाचार के लिए पहचाने जाने वाले वर्तमान जिला कलक्टर इस दिशा में कुछ करेंगे और कोटा के पर्यटन फलक पर नई इबारत लिखने की चेष्टा होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

dhitendra.sharma@gmail.com

---

---

Editing

बहरहाल, सारा दारोमदार जिला प्रशासन पर है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि नवाचार के लिए पहचाने जाने वाले व..

चुनावी राजनीति में विकास निचले पायदान पर क्यों

हमारे लोकतांत्रिक चरित्र की यही असल तस्वीर है। हमारा सामाजिक चरित्र मोटे तौर पर भावना-प्रधान है और समाज यह प्राथमिकता से चाहता है कि काम कोई करे न करे, हमारा प्रतिनिधि हमारे व्यक्तिगत-सामूहिक सुख-दुख में साथ खड़ा रहे। उसकी बात सुने। ऐसे में हमारे लोकतांत्रिक चरित्र में लोक-जुड़ाव सर्वोच्च प्राथमिकता पर आ गया और विकास बाद के पायदानों पर। अगर लोगों से जुड़ाव शासनिक जिम्मेदारियों के चलते कम हो गया तो जनआक्रोश राजनेता को जमीन पर उतारने को आतुर हो जाता है, सत्ता से हटा देता है। 

भारतीय राजनीति अब नई दिशा में, बॉसशिप के लिए कोई स्थान नहीं

उच्च पदों के रसूख और प्रोटोकॉल्स के भौंडे प्रदर्शन से, चाहे वह राजनीतिक हो या फिर कार्यपालक प्रशासनिक मशीनरी, हमारे मनोविज्ञान में अधिकारिता व अधीनस्थता (बॉसशिप और सबोर्डिनेटशिप) का भाव कूट-कूट कर भर गया है। संभवतया राजशाही युग में ऐसा नहीं था क्योंकि राजा के प्रति कृतज्ञता थी और दांडिक भय था। शासन के ब्रिटिश कार्यकाल में ऑफिस कल्चर विकसित हुई और अंग्रेज अधिकरियों को अधिक रुतबे से नवाजा गया। वहीं से यह कुरीति हमें विरासत में मिली। जबकि लोकतांत्रिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बॉसशिप, सबोर्डिनेटशिप को निस्संदेह कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि हैं, कोई स्थाई कैडर अधिकारी नहीं है, और निििश्चत कार्यकाल के लिए जनता ने शासनिक व्यवस्था संचालन के लिए चुनकर भेजा है।

-धीतेन्द्र कुमार शर्मा- 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और अपने गुजरात शासन के दौरान हिन्दू हृदय सम्राट की जन-उपाधि हासिल करने वाले नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की राजनीति को बड़ी दृढ़ता से धर्म केन्द्रित बहुसंख्यकवाद की ओर मोड़ देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इसे सत्ता शक्ति में समानता की नई दिशा देने को प्रयासरत है। हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद देवेन्द्र फणनवीस की मुख्यमंत्री पद पर अनाश्चर्यजनक ताजपोशी और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद की शपथ के लिए मनाकर पार्टी ने यह साफ और मजबूत संदेश देने का प्रयास किया है। चुनाव नतीजों के बाद 12 दिन चली मशक्कत के परिणाम यानी गुरुवार, 5 दिसंबर को हुए शपथ-ग्रहण पर सबकी नजर थी क्योंकि चौबीस घंटे पहले तक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने स्पष्ट स्वीकार नहीं किया था कि वे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, वे अपने चिरपरिचित अंदाज में मुक्तकंठ खिलखिला जरूर रहे थे। शिंदे की फितरत और मराठा स्वाभिमान जैसे मनोविज्ञान के मद्देनजर राजनीतिक विश्लेषकों की उम्मीदें इस लिहाज से क्षीण थी। हां, वे अपने बेटे को राज्य की राजनीति में डिप्टी सीएम बनवाकर खुद केन्द्रीय केबिनेट का हिस्सा बन जाएं ऐसे मजबूत आकलन लगाए जा रहे थे। लेकिन भाजपा की मनौव्वल रंग लाई और शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। इसे राजनीति में स्थापित धारणा के अनुरूप भी मान सकते हैं कि संभव है यह स्क्रिप्ट भाजपा ने उसी दिन लिख ली हो जब ढाई साल पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे को सीएम पद देते हुए देवेन्द्र फणनवीस को डिप्टी सीएम पद के लिए राजी कर लिया था।

 भाजपा के लिए ऐसा प्रयोग नया नहीं था, और ना ही कांग्रेस के लिए। भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे पहले भी ऐसे क्षण आए हैं। कुछ वर्ष पूर्व का ही उदाहरण बैबीरानी मौर्य हैं। वे अगस्त 2018 से सितंबर 2021 तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहने के बाद उनसे कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा लिया गया और उत्तरप्रदेश विधान सभा में विधायक का चुनाव लड़ाया गया। अब वे योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। अटल-आडवाणी युगीन भाजपा में भी ऐसे प्रयोग हुए। साल 2004 में मध्यप्रदेश की सीएम उमाभारती के नाम 1994 के हुबली दंगों के लिए अरेस्ट वारंट जारी होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर को सीएम बनाया गया। वे 23अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मप्र के सीएम रहे। लेकिन फिर शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने पर बाबूलाल गौर उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बने। कांग्रेस ने भी ऐसा प्रयोग पंजाब में किया था। तत्कालीन सीएम हरचरण सिंह बराड़ को हटाकर 21 नवंबर 1996 को तत्समय डिप्टी सीएम रही राजिन्दर कौर भट्टल को सीएम बनाया था। वे अल्प कार्यकाल 11 फरवरी 1997 तक सीएम रही। बाद में पुन: अमरिन्दर सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री और डिप्टी सीएम रही। राज्यपाल रहने के बाद विधायकी का चुनाव लडऩे का उदाहरण राजस्थान से भी जुड़ा है। राजस्थान की राजनीति के कद्दावर कांग्रेसी नेता जगन्नाथ पहाडिय़ा दो बार सीएम रहने के बाद 3 मार्च 1989 से 2 फरवरी 1990 तक बिहार के राज्यपाल रहे लेकिन बाद में पुन: विधायक का चुनाव जीकर आए, हालांकि उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला। 

दरअसल, उच्च पदों के रसूख और प्रोटोकॉल्स के भौंडे प्रदर्शन से, चाहे वह राजनीतिक हो या फिर कार्यपालक प्रशासनिक मशीनरी, हमारे मनोविज्ञान में अधिकारिता व अधीनस्थता (बॉसशिप और सबोर्डिनेटशिप) का भाव कूट-कूट कर भर गया है। संभवतया राजशाही युग में ऐसा नहीं था क्योंकि राजा के प्रति कृतज्ञता थी और दांडिक भय था। शासन के ब्रिटिश कार्यकाल में ऑफिस कल्चर विकसित हुई और अंग्रेज अधिकरियों को अधिक रुतबे से नवाजा गया। वहीं से यह कुरीति हमें विरासत में मिली। कार्यपालक प्रशासनिक ढांचे में इसके महत्व पर लेखक प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहता क्योंकि इसके अभाव में व्यवस्थागत कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इसे प्रबंधकीय भाषा में ऑर्गेनाजेशनल डिफेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बॉसशिप, सबोर्डिनेटशिप को निस्संदेह कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि हैं, कोई स्थाई कैडर अधिकारी नहीं है, और निििश्चत कार्यकाल के लिए जनता ने शासनिक व्यवस्था संचालन के लिए चुनकर भेजा है।

 हमारे संविधान के प्रावधान भी समानता की ही रेखा अंकित करते हैं। अनुच्छेद 74 (केन्द्र के बारे में) और अनु. 164 (राज्य) क्रमश: राष्ट्रपति और राज्य की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होने की बात कहते हैं। सांविधानिक प्रावधानों में मंत्रिपरिषद के लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कहते हैं। जाहिर है, संविधान ने संपूर्ण मंत्रिपरिषद को एक जाजम पर रखा है। सिर्फ बहुमत दल के नेता को सीएम, पीएम नियुक्त करने और उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्थागत बात कही गई है। आजादी के बाद के वर्षों में बढ़ती सत्ता लोलुपता और रुतबे की महत्वाकांक्षी चेष्टाओं में बॉसशिप लेने और उसके न रहने पर बगावत जैसी परंपराएं स्थापित हो गई। इससे राजनीतिक दल सांगठनिक रूप से कमजोर होते चले गए और जिताऊ राजनीति के आगे घुटने टेकने लगे थे। बहरहाल, मोदी मैजिक के बूते मजबूत चुनावी जनसमर्थन के चलते आत्मविश्वास से लबरेज अपने जीवनकाल की अब तक की सबसे दृढ़संकल्पित भाजपा भारतीय राजनीति को बॉसशिप अवधारणा से निकाल नई दिशा देने का जीवट प्रयास कर रही है तो बधाई तो बनती ही है!

  (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

dhitendra.sharma@gmail.com

खुल्ला बोल: ब्राह्मण की पहचान फरसा या वेद!

संदर्भ- सामाजिक आयोजनों का संदेश क्या?

-धीतेन्द्र कुमार शर्मा-

इस आलेख पर आगे बढऩे से पहले मैं विप्र समुदाय से क्षमा प्रार्थना करते हुए (क्योंकि संभव है ज्यादातर मेरे इस विचार से असहमति रखते हों)  स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विचार प्रकटीकरण के दौरान मेरी मंशा ना तो व्यापक सामुदायिक विश्वास को चोट पहुंचाने की है और ना ही समाज का बौद्धिक-रणनीतिक ठेकेदार होने का दावा प्रस्तुत करने की! यह सिर्फ समाचार-पत्रों में 2 जनवरी 2023 प्रकाशित एक समाचार पढऩे और उस दौरान मन में उठे विचारों का प्रकटीकरण मात्र है। इस विचार से कि शायद यह चिंतनधारा व्यापक बहस का हिस्सा बन कोई मंथन सत्व प्रदान कर दे।

समाचार यह कि, कोटा में ब्राह्मणों के कल्याण को समर्पित स्वनामधन्य एक सामाजिक संगठन के स्थापना दिवस आयोजन में एक जनवरी को 701 विप्र बंधुओं ने फरसा यानी शस्त्र पूजन किया। गौरव के साथ विप्र प्राधान्य समाचार-पत्रों में इसे बड़ा स्थान भी मिला। आयोजन में सर्वसमाज कल्याणकारी कार्य रक्तदान भी हुआ लेकिन हैडलाइन शस्त्र-शक्ति संदेशवाही इवेंट फरसा पूजन ही बना। कोटा दक्षिण के विप्र विधायक संदीप शर्मा ने तो फरसा पूजन को ब्राह्मणों की परंपरा करार दिया। आयोजन में राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा भी मौजूद थे। बेशक सामाजिक आयोजनों से बंधुता में बढ़ोतरी है। एकता का भाव जगता है, मेल मिलाप बढ़ता है लेकिन इनकी सर्वाधिक सार्थकता सामाजिक शिक्षा और संदेश में निहित है जिससे समाज का व्यापक स्तर पर भला हो।

हम अपनी थाती पर नजरें दौड़ाएं या प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था को देखें तो ब्राह्मण की भूमिका समाज व राजव्यवस्था का मार्गदर्शन करने की ही रही है। शस्त्र क्षत्रिय अथवा मार्शल कौम की पहचान रही है और वेद-उपनिषद-ब्राह्मण आदि शास्त्र ब्राह्मणों की। ब्राह्मण को भारतीय समाज शिक्षक की भूमिका में देखता आया है, गुरुदेव -गुरुमहाराज की पदवी देता आया है। शस्त्र पूजक से भी उच्च स्थान इस शास्त्र पूजक विप्र वर्ग का रहा है। निसंदेह अत्याचार की अनुभूति होने पर विष्णु भगवान परशुराम अवतारी बने और फरसे को प्रतीक बनाया। लेकिन यह सिर्फ एक कालखंड मात्र रहा। विराट और ब्रह्माण्ड तुल्य महिमा में यह अति संक्षिप्त है, और वो भी तत्कालीन हालात के वशीभूत होकर ना कि सर्वकालिक। ब्राह्मण की सर्वकालिक पहचान तो वेद शास्त्र ही हैं। सोचिये ना! महर्षि वेद व्यास, विश्वामित्र, गौतम ऋषि....! क्या ये हमारे गौरव नहीं! 

तल्खी और सामुदायिक टकराव के दौर में तो ब्राह्मण समुदाय का दायित्व और बढ़ जाता है। हम समाज के बौद्धिक-नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक रहे हैं। क्रोध और तल्ख, आक्रामक शस्त्र-शक्ति लेपित छवि हमारा और नए बच्चों आधार क्यों बनें? क्यों न हम समाज को नई दिशा देने वाले, गुरु महाराज की पदवी की ओर बढऩे को अपनी नई पीढ़ी को प्रेरित करें। और, खास बात जिसने यह सब सोचने को मजबूर किया वो यह कि जहां यह आयोजन हुआ वह चंबल तट पर स्थित पुनीत गोदावरी धाम तो वेद शिक्षा की भूमि है। वेद विद्यालय का संचालन वहां होता है। क्या ही सुन्दर दृश्य होता जब बटुक वेद पूजन करते। शास्त्रोक्त लहरें दूर तक विप्र समाज का संदेश पहुंचाती! 

जरा सोचिये! फरसा पूजन में विप्र बच्चों और बंधुओं का अधिक कल्याण है या शास्त्र पूजन में! चतुर्वेद आदि शास्त्र से ब्राह्मण समाज और उसकी नई पीढ़ी का अधिक कल्याण है या फरसा से! मेरी नजर में तो उत्तर वेद शिक्षा और पूजन हैं, आपका दृष्टिकोण समाज के कर्ताधर्ता बने पदाधिकरियों तक 

जरूर पहुंचाइये!

dhitendra.sharma@gmail.com

श्रद्धांजलि: कुलिशजी असहमति की स्वीकार्यता के पुरोधा, नेता-पत्रकार सीखें

संदर्भ- 17 जनवरी: पुण्यतिथि पर स्मरण

-धीतेन्द्र कुमार शर्मा-
यह बात वर्ष 2000-2002 की थी। करीब पौने दो साल मेरा वास्ता प्रत्यक्ष रूप में केसरगढ़ के पांच नंबर कमरे से रहा। संभवत: पत्रकारिता के दर्शन के वे स्वर्णिम क्षण थे।  इससे पहले 20 अगस्त 1999 से कर्म स्थली के रूप में केसरगढ़ की दहलीज को नमन कर राजस्थान पत्रिका परिवार के सदस्य बनने पर प्रशिक्षु पत्रकार के नाते हमारा वास्ता बाबू साहब (कुलिशजी)से इतना ही था कि वे इस संस्थान के मालिक हैं। दूर से ही दर्शन होते। पास जाने से हम बचते भी थे। वरिष्ठजनों के बताए संस्मरणों से उनके बारे जो कुछ पता चलता और  22-23 वर्षीय नवयुवक के मन में प्राय: जितना ठहर पाता है, उतना ही मेरे मन में ठहरता था। 'अटूट परिवार' के संस्कारों के बावजूद तत्समय 'नौकरी भाव' की आहट अन्यान्य (पुराने नहीं) कर्मचारियों के संवाद से महसूस होने लगी थी। हमें भी अपने कॅरियर की चिंता तो रहती ही थी। खैर, सारी उधेड़बुन और 'स्वर्ण घिसाई' में कब सुबह के नौ बजे से (इसी समय तत्समय प्रशिक्षुओं की क्लास लगती थी।) रात के एक या दो बज जाते, पता ही नहीं चलता था। न थकान, न शिकन। सभी वरिष्ठों का स्नेह लघुभ्रात तुल्य। सुबह शाम खाने की पूछना शायद ही कोई भूलता। यह सब देख हम संस्थापक विभूति को समझने की कोशिश करते थे। पुस्तकालय में अधिकाधिक समय गुजारना तब अनुशासनिक अनिवार्यता थी। कड़ाई से इस नियम की पालना भी होती। वरिष्ठजन कहते, लाइब्रेरी में पढऩा भी ड्यूटी ही है मेरे भाई। देशभर के समाचार-पत्रों पर नजर मारने के बाद बचे समय में पुस्तकें वहीं मिल जाती। लिहाजा, धारा प्रवाह केसरगढ़ की लाइब्रेरी में कई मर्तबा पढ़ी। जितना उससे समझ पाए उतना आत्मसात किया।

     करीब एक वर्ष बाद प्रशिक्षुकाल में ही मेरी ड्यूटी संपादकीय पृष्ठ पर लगा दी गई। यूं ही अचानक। हम रोज की तरह सुबह की कक्षा और दोपहर के भोजन के बाद (तारीख ध्यान नहीं) केसरगढ़ पहुंचे थे, पांच नंबर कमरे के पास के दरवाजे से ही गार्ड एंट्री करते थे। अचानक कोचर साहब(मोतीचंदजी कोचर, तत्कालीन संपादक) ने आवाज लगाई, "ऐ ऐ...(इशारे से) इधर आना।" मैं तब पहली बार पांच नंबर में गया। यूं भी इस कमरे का बुलावा आने का सीधा मतलब होता था कि 'क्लास' लगने वाली है। उन्होंने स्वभावगत दो टूक पूछा, "ट्रांसलेशन तुम ही करते हो ना बलराज मेहता की।" " हां सर," मैंने जवाब दिया। "आपका ट्रांसफर कर दिया है मैंने, कल से यहां 10 बजे आ जाना। पाटनीजी मिलेंगे। एडिट पेज पर काम करना है। कोई दिक्कत?" मैंने कहा, "जी नहीं।"

     बस इसी दिन से श्रद्धेय प्रणय रंजन तिवारीजी और ज्ञानचंदजी पाटनी का सानिध्य शुरू हुआ, बाद में करीब सवा वर्ष श्रद्धेय स्व. शाहिद मिर्जा साहब का सानिध्य यहीं मिला। अंग्रेज़ी से हिंदी में भाषानुवाद और भावानुवाद की सीख इन दोनों महानुभावों तिवारीजी और मिर्जा सा. से मिली। और, इस सबसे बड़ी बात कि इन पौने दो साल में वो अनुपम संवाद सुने जिन्होंने जीवन की दिशा और दृढ़ता तय कर दी। वे सारी शंकाएं काफूर हो गईं जो तत्समय दस्तक देने लगी थी। कई विभूतियों के संवाद का समय लगभग तय रहता था। सुबह कोचर साहब का ठीक 10 बजे आना। फिर 12 बजे बड़े भाईसा (गुलाबजी कोठारीसा.) का उनसे संवाद। उसके बाद मिलाप भाई सा.,  डॉ. गौरी शंकर जी, विजय भंडारी साहब, आदि की गूढ़ चर्चाओं का श्रवण मटकी को तराशता गया।

      शाम को ठीक 4 बजे के आसपास बाबूसाहब(संस्थापक श्रद्घेय कुलिशजी) का आना होता था।  आते ही गूढ़ वेद-विज्ञान की चर्चाएं शुरू हो जाती थी। साथ में पोळमपोळ का लेखन भी नियमित। मैं यह सब सुनता-देखता रहता था। चार पंक्तियों की 'पोळमपोळ' बाबू साहब खुद 'भायाजी' के नाम से लिखते। व्यवस्था यह थी कि बाबू साहब चिंतन के साथ लिखते, टाइप होने ऊपर लाइनों सेक्शन में जाता, लौट के कोचर साहब के पास आता। बाबू साहब उनकी ओर देखते, इस बीच लेखन भी शुरू रहता था। कोचर साहब के इशारे और मनोभाव मात्र पढ़कर (जैसा में समझ पाया) बाबूसाहब कुलिशजी पुन: लेखन कर्म जारी रखते थे। चिंतन-लेखन में ऐसा बहुत ही कम हुआ कि एक-दो ही 'पोळमपोल' लिखी गई हो। आधा दर्जन से अधिक ये लिखी जाती थी। जब कोचर साहब इसे 'ओके' कर देते, तब क्रम थमता। सभी उच्चकोटि की होने के बावजूद अंतिम प्रकाशन उसी का होता जिस पर कोचर साहब मुहर लगाते। शेष लेखन रिकॉर्ड में लाइब्रेरी में चला जाता। कोचर साहब पीयूष जी जैन साहब (तब के सेंट्रल डेस्क इंचार्ज, जिनकी हैसियत सभी स्थानीय संपादकों से ज्यादा थी) को फाइनल पर्ची पकड़ा देते। तब तक पौने छह या छह बज चुके होते थे। बस यही समय उन दोनों का केसरगढ़ से साथ-साथ निकलने का वक्त होता था। मैं अचंभित रहता था कि मालिक के लिखे हुए को संपादक की सहमति न मिलने पर मालिक लगातार लेखन क्रम जारी रखे हुए है। #असहमति_की_स्वीकार्यता का अद्भुत दर्शन। संपादक का भी साहस कि अपना निर्भीक स्वतंत्र मत रखते।  खुद एक वरिष्ठ साथी ने मुझे बताया कि एक बार संपादकीय पेज पर जाने वाला बाबू साहब का लिखा एक लीड आर्टिकल उन्हें थोड़ा खटका तो उन्होंने अपनी बात कही, बाबू साहब ने सहर्ष उसे रुकवा दिया।
पौने दो साल में कुछ माह बाद में ऐसे भी आए जब बाबू साहब का स्वास्थ्य गड़बड़ाया। कमजोरी के चलते पांच नंबर कक्ष की देहरी चढऩे में दिक्कत होने लगी। मेरी टेबल दरवाजे के निकटतम होने से उन्हें छूकर, हाथ पकड़कर अन्दर तक लाने का सौभाग्य मिला। अक्सर पाटनी जी या मुझे यह अवसर मिलता। ऐसा कई माह में हुआ। एक अद्भुत तेज था उनके शरीर में। आज भी महसूस होता है जैसे वो छूना ज्योतिर्लिंग छूने जैसा था। और, शायद यही वजह है कि #अहसहमति_की_स्वीकार्यता और किसी के भी सामने अपना #स्पष्ट_मत रखने, दोनों तरह का साहस उन विभूतियों से मैं आत्मसात कर पाया। बाबू साहब 17 जनवरी 2006 को गोलोकवासी हो गए।
      आज, 'यस बोस'की संस्कृति में आकंठ ढल चुके संपादकों/पत्रकारों और राजनेताओं के लिए कुलिशजी का पत्रकारीय दर्शन एक प्रासंगिक पाठशाला है, इन्हें इनसे अवश्य सीखना चाहिए। #KCK, #KarpoorChandraKulish

--
#DhitendraSharma
 dhitendra.sharma@gmail.com/ 
Youtube channel- sujlam suflam 

अनुभवहीनों को ही चौंकाता है पुलिस-अपराधी गठजोड़

                                                                                                        फ़ोटो साभार : राजस्थान पत्रिका ई पेपर

संदर्भ-  #रणवीरचौधरीहत्याकांड से पहले बर्थडे पार्टी

-धीतेन्द्र कुमार शर्मा-
कुछ वर्ष पहले कोटा जिले के चेचट थाने में एक युवक को नशेड़ी कहकर बार-बार थाने बुलाने पर उसने शहर में रहने वाले अपने काकाजी को बताया। संभ्रांत पेशे से जुड़े काकाजी ने थाने में संपर्क कर अपना और युवक का पक्ष रखा। थाने से रिस्पांस तो मिला लेकिन युवक को एक-दो दिन बाद फिर बुला लिया गया। ऐसे में काकाजी ने खुद थाने पहुंचकर बात करने का तय किया। काकाजी 70 किमी दूर थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों का खास रिस्पॉन्स नहीं था। इसी दौरान थाने में मंडरा रहे गांव के नंबरी लोगों ने काकाजी को पहचान लिया। एक पुराना शातिर जो खुद अब बुजुर्ग हो गया था, कुछ देर काकाजी से बात करता रहा। एक युवक ने ढोक देकर टिप्पणी की कि "काकाजी तो काकाजी ही हैं।" यह सब देख पुलिसकर्मी अचरज में थे। पुराने शातिर से जिज्ञासावश कुछ ने पूछ लिया। उसने बताया कि "ये पुराने बोस रहे हैं यहां के। सब कुछ निपटाकर शहर चले गए, वहीं शांति से रहते हैं। " इसके बाद पुलिसकर्मियों का रुख बदल गया। रिस्पॉन्स के साथ ही युवक को थाने बुलाने के झंझट से भी मुक्ति मिल गई। #रणवीरचौधरीहत्याकांड में जिन गैंगवार का जिक्र इन दिनों हो रहा है उनमें एक प्रकरण इस थाने का भी है। 25 अप्रेल 2011 को गैंगस्टर रमेश जोशी की 40 से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या की गई थी। थाने के स्टाफ की भूमिका इस केस में भी लोगों की नजर में असंदिग्ध न तब थी और ना ही आज। आरोपी एक रात पहले से कस्बे में जमा थे। कुछ तो एक-दो दिन से तैयारी में थे।

     गुजरे 14 दिसंबर को मैं अपने निकट रिश्तेदार के साथ कोटा के उद्योग नगर थाने में बाइक देखने गया तो चोरी की बाइक पड़ी होने वाले स्थान पर (मालखाने) झुंड बनाकर कुछ युवक कुर्सियों पर बैठे थे। हम दोनों को देख एकदम खड़े होकर नमस्कार किया। बैठने का आग्रह भी। हमारे माजरा बताने पर वे शंकालु बैठे। अनुभव के आधार पर मैं दावा कर सकता हूं कि वे आम सदाशय नागरिक निश्चित ही नहीं थे। तो फिर उनका थाने में क्या काम? थाना तफरीहगाह तो होता नहीं। कोटा शहर अथवा बाहर भी किसी भी थाने में चले जाइये, आपको युवाओं का समूह अनावश्यक घूमता मिल जाएगा। कौन हैं ये, खबरी के नाम पर थानों में मंडराने वाले?

      जनाब! रणवीर चौधरी की हत्या वाले दिन 22 दिसंबर को भले ही एक पुलिस अधिकारी के फॉर्म हाउस पर आयोजित पार्टी में गैंगस्टर्स और पुलिस अफसर, पुलिसकर्मी शामिल हुए लेकिन यह खुलासा अनुभवहीनों को ही चौंकाता है। पुलिस-अपराधी गठजोड़ से वास्ता रोजमर्रा में आम नागरिक का जितना पड़ता है, शायद चंद लोगों से घिरे इन तथाकथित तजुर्बेकारों का नहीं। पार्टी में शामिल पुलिसकर्मियों के हत्या की साजिश में शामिल होने के नतीजे पर पहुंचने की इजाजत मेरा विवेक नहीं देता लेकिन इतना तय है कि इससे पुलिस-अपराधी-मुखबिरी के गठजोड़ की एक और तस्वीर सेल्फी स्टाइल में मार्केट में आ गई। दस वर्ष पहले भरतपुर में पदस्थापन के दौरान अक्सर सुबह और शाम को जब मैं अपने फोटोग्राफर साथी के साथ शहर में घूमने निकलता था, तब मथुरागेट थाने के दो-तीन पुलिसकर्मी हमें गलियों में अक्सर मिल ही जाते थे। कथित मुखबिरी और सट्टे पर कार्रवाई के नाम पर। अनौपचारिक बातचीत में वे सब खर्ची निकालने की बात मानते ही थे।

       दरअसल, वर्दीवाला गुंडा, गंगाजल, सहर, वास्तव, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी तमाम फिल्में कपोल-काल्पनिक नहीं हैं। इनमें गैंगस्टर्स और पुलिस का गठजोड़ समाज और सिस्टम में स्थापित तथ्य ही है। मुखबिरी की स्वीकार्य व्यवस्था के अंग के रूप में आपराधिक तत्व पुलिस से जुड़ाव रखने लगते हैं। यूं भी शरीफ आदमी क्यों मुखबिरी करने लगा भला बदमाशों या बड़े गैंगस्टर्स की। बस, यहीं इनके रसूखात मजबूत होते जाते हैं। दशकों पुरानी व्यवस्था तो अब पुलिस सिस्टम में प्राणवायु तुल्य हो गई है। जमीनी पुलिसकर्मियों में आत्म असुरक्षा का भाव, न्याय में देरी, गंभीर अपराधों में जमानत अथवा साक्ष्य/गवाह पक्षद्रोही होने की स्थिति में बरी होने और बदमाशों के खुले घूमने जैसे कई गंभीर कारण हैं इन संबंधों के पीछे। स्वयं और परिवार को राजकीय वेतन से अतिरिक्त आर्थिक मजबूती देने की लालसा भी बड़ी वहज है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक तो थानों तक में सफाई की बात कह चुके। लेकिन सफाई करे कौन?  कैसे करे। मुखबिरी का वैकल्पिक स्वच्छ तंत्र कहां से लाएं।

हो सकते हैं ये तीन काम

तीन काम हो सकते हैं। जिन्हें मैं अक्सर विभिन्न मंचों पर कहता रहता हूं।

इंटेलिजेंस विंग तैयार करें: पुलिस खुद अपनी इंटेलिजेंस विंग तैयार करे। ठीक मिलिट्री इंटेलिजेंस की तर्ज पर। ऐसे में मुखबिरों की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी और इस दरवाजे से थानों में दखल रखने वाले अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। यह व्यवस्था कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मददगार हो सकेगी। आलोचक कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से काम लिया जाए, वहां से इनपुट आते हैं लेकिन पुलिस ध्यान नहीं देती। उनको कहना चाहूंगा कि इसीलिए पुलिस की खुद की विंग अधिक कारगर होगी।

इंवेस्टीगेशन एजेन्सी अलग बने: पुलिस सिस्टम में आमूल बदलाव हो। पुलिस का काम सिर्फ सुरक्षा-व्यवस्था ही रहे। इंवेस्टीगेशन एजेन्सी अलग बने। अपराध रोकना ही पुलिस का काम हो। अपराध घटित होने के बाद उनकी भूमिका समाप्त। नई एजेन्सी जांच व आरोप पत्र के साथ ही अभियोजन विभाग के साथ मिलकर आगे का काम देखे। इससे जांच के नाम पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी, अपराध घटित होने पर थानों को जवाबदेह बनाया जाए। सुरक्षा में चूक मानते हुए संबंधित थाने के पुलिस प्रभारी अधिकारी को कार्रवाई फेस करनी पड़े, ठीक सैन्य बलों की तर्ज पर।

गैंगवारी में जल्द फैसले: हत्या जैसे जघन्य और गैंगस्टर्स से जुड़े मामलों में दुष्कर्म मामलों की तर्ज पर जल्द फैसले होने लगें। अमूमन एक गैंगस्टर का दौर एक से डेढ़ दशक रहता है। अपवाद अवधि कम-ज्यादा हो सकती है। ऐसे में जल्द फैसलों से इनका दौर सीमित और अंत जल्द होने से ईमानदार पुलिसकर्मियों को फील्ड के व्यावहारिक दबाव से मुक्ति मिल सकेगी।

सारत: पुलिस अपराधी गठजोड़ तोडऩे के लिए रीढ़ पर चौतरफा मार करनी होगी। इसके लिए क्या हमारी केन्द्र व राज्य सरकारें 56 इंची सीना रखती हैं। नहीं, तो ऐसे ही साजिशन हत्या से पहले की बर्थडे पार्टियों की नई स्टाइल की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। गठजोड़ के कंधों की बदौलत कड़ी सुरक्षा के बीच लाए जा रहे भानुप्रताप जैसे गैंगस्टरों की फूलप्रूफ षड्यंत्रों के साथ हत्याएं (18-19 अप्रेल 2011 की रात) होती रहेंगी। और सबक के तौर पर आशंका में राजू ठेहट (सीकर कोर्ट में 10 जनवरी 2020 को लाए) जैसे अपराधियों को बुलेट प्रूफ जैकेट में लाने की कथित मजबूरियां भी पेश आती रहेंगी।

#DhitendraSharma  
dhitendra.sharma@gmail.com 
Youtube Channel- #SujlamSuflam

#JKLonHospitalKota: डॉक्टर नाकाम, अस्पतालों में बने अलग प्रशासनिक सेवा कैडर

 -धीतेन्द्र कुमार शर्मा
वर्ष 1974 से राजकीय शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे मेरे पिताजी 1993 में जब राजस्थान लोक सेवा आयोग से अपने पांच मित्रों के साथ माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल होकर सवाईमाधोपुर जैसे तत्समय पिछड़े जिले में दूरस्थ आदिवासी बहुल गांवों में पदस्थापित हुए तो उन सभी ने एक ही सिद्धांत पर स्कूल संचालन किया कि यह प्रशासनिक पद है, व्यवस्थाएं संचालन प्रथम दायित्व है। स्कूल की टोंटी बदलने से छत टपकने तक पर उनका ध्यान रहता। तुरंत समाधान देना संकल्प। गांव वाले उनके इस सिद्धांत से प्रभावित होकर भक्त बनते चले गए।इसके बाद प्रधानाचार्य बनने और 2011 से 2015 के बीच सेवानिवृत्ति होने तक सभी ने इसी सिद्धांत पर स्कूलों का संचालन किया। कक्षा में पीरियड लेने के शिक्षण कार्य में वे तभी इन्वोल्व होते जब स्टाफ की कमी हो। इस सिद्धांत पर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता लेकिन वे स्पष्ट कहते, हम क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। वे सभी मित्र विभाग में सफलतम प्रधानाचार्यों में शुमार रहे जिनकी मुक्तकंठ से विरोधी उच्चाधिकारी भी तारीफ अब तक करते हैं। आप कहेंगे कि जेकेलोन में स्कूल संचालन कहां से आ घुसा। लेकिन, इस उदाहरण को अब जरा जेकेलोन अस्पताल कोटा या अन्य किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर बड़े अस्पताल के साथ जोड़कर देखें। रोजमर्रा में जो आमजन इनमें परेशानियों से रूबरू होता है, कथित भारसाधक अधिकारी से उसे जो निराशा हाथ लगती है उसे महसूस करें।

जनाब, कोटा के #जेकेलोनअस्पताल में 23 व 24 दिसंबर के दरम्यान हुई 10 बच्चों की मौत पर लोकसभा अध्यक्ष #ओमबिरला के ट्वीट और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के कांग्रेस नेता #राहुलगांधी पर कसे तंज के बाद मचे कोहराम को 10 दिन हो गए हैं। अव्यवस्थाओं पर उबल रही रक्तविहीन राजनीति में दलीय, प्रशासनिक, चिकित्सकीय, बाल संरक्षण जैसी अनेकानेक जांचें हो गई। मंत्रियों के सरकार बचाओ दौरे भी दनादन हुए। पक्ष-विपक्षी गुटीय वक्तव्य भी आए। उधर अस्पताल में बच्चों का मरना रोजमर्रा की तरह जारी है, पिछले 35 दिन में 110 का आंकड़ा हो गया।
अस्पताल में ही राजनीतिक जमावड़े में फोटो खिंचाती बेशर्म हंसी भी दिखी।

असल मसले पर चिंतन कम...

पूरा मीडिया भी कैमराजन्य अथवा शाब्दिक तल्खी के साथ इसी पर टीआरपी-रीडरशिप बढ़ाने की होड़ में जुटा लगता है। लेकिन असल मसले पर चिंतन कम ही दिख रहा।
#लोकसभास्पीकर के राजनीतिक ध्यानाकर्षण के बाद टूट पडऩे के भाव के साथ हुई मीडिया ट्रायल में ताबड़तोड़ हुए कथित खुलासों में व्यवस्थागत खामियां ही सामने आई हैं। यहां 28 में से 22 नेबुलाइजर खराब हैं, 111 में से 81 इंफ्यूजन पंप नाकारा, 101 में 28 मल्टी पैरा मॉनिटर, 38 में 32 पल्स ऑक्सीमीटर निकम्मे पड़े हैं। सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और अन्य उपकरणों के बारे में तो केन्द्रीय टीम ने मार्च 2019 में हुए निरीक्षण की रिपोर्ट में ही बता दिया था। इस टीम ने लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से अस्पताल प्रशासन को शून्य प्रतिशत अंक दिए।

हर शख्स भगवान के रूप में देखता है

यही नहीं, जमीनी सच और भी कड़वा है। गंदगी के ढेर, टपकती छतें, पानी पीने के स्थान बदहाल, टॉयलेट्स की तो बात करना ही बेमानी। अस्पताल में बच्चे उठाने और श्वान-सूअरों द्वारा भ्रूण नोंचने तक के उदाहरण मौजूद हैं। श्वान और सूअरों की यहां अति सहज आमदरफ्त रहती है।  यह सब उन सभी जिम्मेदारों की नजरों के सामने रोज होता है जिन्हें वहां आने वाला हर शख्स भगवान के रूप में देखता है, जी हां, भगवान के रूप में, भले ही वह काउंटर बैठकर पर्ची काटने वाला ऑपरेटर अथवा दवा वितरित करने वाला संविदाकर्मी ही क्यों न हो, लेकिन सभी इसे दरकिनार करते हैं।  ऐसा भी नहीं कि अस्पताल के खाते में पैसा न हो। हल्ले के बाद चिकित्सा मंत्री की बैठक में स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीजन लाइन के लिए 28.80 लाख रुपए स्वीकृत हैं, अप्रेल में ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 15 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए थे लेकिन साढ़े आठ लाख रुपए ही खर्च हो पाए। #राष्ट्रीयस्वास्थ्यमिशन में एक करोड़ रुपए बजट पड़ा है। आरएमआरएस में भी पैसा है लेकिन देखे और व्यवस्थाएं दुरुस्त करे कौन?

ऐसा नहीं कि यह सिर्फ कोटा के जेकेलोन अस्पताल में हो रहा है, एमबीएस में पर्ची बनने से पहले सीने में दर्द के युवा रोगी को न देखने और पत्नी के पर्ची लाइन में लगने के दौरान पति की मौत हो जाने के उदाहरण भी हैं। जिले अथवा प्रदेश के(अन्य प्रदेशों में भी) किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, अपवाद को छोड़कर अव्यवस्थाओं का रैला मिल जाएगा। मौत पर कोटा में हल्ला मच रहा, जोधुपर, उदयपुर जयपुर राजधानी तक में ऑक्सीजन लाइन के हालात ठीक नहीं। झालावाड़ में इसी एक साल में 663 बच्चों की मौत हुई। किसे फुर्सत देखने की?

दरअसल, चिकित्सा सेवा में दुविधा औ द्वंद्व यह है कि चिकित्सक वरिष्ठ पदों पर अपने अहम तुष्टि के लिए आसीन भी होना चाहते हैं और अपनी रोजमर्रा में प्रेक्टिस से हटना भी नहीं चाहते। कहने को व्यवस्था देखने वाला पद भरा होता है लेकिन भारसाधक अधिकारी की उसमें रुचि नहीं होती। वे इसका तनाव नहीं लेना चाहते। उल्टे वरिष्ठता के साथ वे अपने निजी स्तर के अस्पतालों में मशगूल हो जाते हैं। राजकीय सेवा से कई गुना अधिक आय निजी प्रेक्टिस से होने के चलते स्थानांतरण पर नहीं जाना, वीआरएस जैसा दबाव बनाना इनकी परंपरा हो गई और सरकार चिकित्सा क्षेत्र की इन उलझी चुनौतियों में दिशाहीन महसूस होती है। नतीजतन, खामियाजा #कोटाजेकेलोनत्रासदी के रूप में सामने आता है।

राज्य व राष्ट्रव्यापी कवायद हो

पिताजी और मित्रों के स्कूल संचालन के सिद्धांत से इत्तेफाक रखते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि प्रशासनिक पद पर आसीन व्यक्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता सम्पूर्ण चाक-चौबन्द व्यवस्थाएं ही होना चाहिए। चूंकि स्कूल और अस्पतालों के हालात में जमीन-आसमान का अंतर है, अत: इसके लिए अलग सेवा कैडर बनाने पर अब राज्य व राष्ट्रव्यापी कवायद होनी ही चाहिए। राजस्थान में ऐसी कसरत वर्ष 2007-2008 में हुई थी। तत्कालीन सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला अस्पतालों में हैल्थ मैनेजर लगाए थे। लेकिन, अस्पतालों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और हैल्थ मैनेजर्स के बीच रस्साकसी होने लगी थी। आखिर, चिकित्सकीय लॉबिंग के बाद वह व्यवस्था डेढ़-दो वर्ष में दम तोड़ गई। कई हैल्थ मैनेजर बीच में नौकरी छोड़ गए तो शेष का सरकार ने कार्यकाल नहीं बढ़ाया।
एक बार पुन: ऐसे ही किसी तंत्र के विकास की कसरत होनी ही चाहिए। सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्तर के प्रशासनिक अधिकारी की इस पर नियुक्ति की जा सकती है, या अलग से चिकित्सा प्रशासनिक सेवा का गठन किया जा सकता है जो प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी हो।(https://twitter.com/dhitendrasharma/status/1213658287947698177)
ऐसा अधिकारी और उसके अधीनस्थ स्टाफ स्टोर, दवा, उपचार उपलब्धता से लेकर छत, टोंटी, सफाई तक की समस्त प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखे। वह सीधे संभागीय आयुक्त/ जिला कलक्टर/ उपखंड अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करे। जांच और कार्रवाई की कार्यालय अध्यक्ष तुल्य शक्तियों वाली यह व्यवस्था निस्संदेह सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थागत तस्वीर बदल देगी। तब ना तो जेकेलोन जैसे बिना किवाड़-खिड़की से आई ठंड से बच्चे मरेंगे और ना अलवर जैसे वार्मर से झुलसेंगे। व्यवस्थाएं संभालने में वर्षों से नाकाम साबित हो रहे चिकित्सकों की इस आपत्ति को बेशक दरकिनार किया जाना चाहिए। आखिर, अपने निजी अस्पतालों में वे खुद भी तो प्रबन्धन अधिकारी अलग नियुक्त करते ही हैं, तो सरकारी अस्पतालों में सुधार से ईर्ष्या क्यों? हां, जिन चिकित्सकों की इसमें रुचि है वे विभागीय अंक लाभ के साथ तय चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेकर पदासीन हो सकते हैं।
आखिर, जनसंख्या के रूप में किसी के जीवन को राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है तो ईश्वर प्रदत्त आयु 100 वर्ष तक उसकी निर्बाध यात्रा सरकारों की जिम्मेदारी होनी ही चाहिए।  #KotaTragedy #KotaChildDeath #KotaKeDoshi

#DhitendraSharma
 dhitendra.sharma@gmail.com/
Youtube Channel; #SujlamSuflam 
Twitter @dhitendrasharma